उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं 2017-18


Uttar Pradesh Government Schemes 2017-2018 - हम यहां उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं के साथ ही वर्ष 2017-2018 की नई योजनाएं का संक्षिप्त परिचय दे रहे है। अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय किसी प्रतियोगी परीक्षा जैसे पुलिस कांस्टेबल, सहायक शिक्षक आदि की तैयारी कर रहे हैं। तो यह लेख आपकी सफलता के लिए अतिउपयोगी साबित होगा। अधिकांशत कई प्रश्न राज्य की योजनाएं पर पूछे जाते रहे है जैसे – उक्त योजना कब शुरू हुई? यह योजना किन लोगों के लिए है? इस योजना के लिए कितने बजट की व्यवस्था की गई है इत्यादि। इसलिए इसे ध्यान से पढ़कर याद कर ले।


1. पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग योजना – शिक्षित बेरोजगारों की रोजगार मुहैया कराने के लिए लाई गई इस योजना के लिए रु. करोड़ की व्यवस्था बजट में की गई है।
2. पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना– किसानों के लाई गई इस योजना का उद्देश्य बीहड़, बंजर भूमि को सुधारना और कृषि मजदूरों की भूमि को ठीक करना है। यह योजना बुंदेलखण्ड के 7 और विंध्याचल मण्डल के 3 जिलों को छोड़कर 65 जिलों में लागू होगी। इसके लिए रु. 10 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
3. पं. दीनदयाल उपाध्याय खेल प्रतियागिताएं– स्व. उपाध्याय की जन्म शताब्दी वर्ष पर प्रदेश भर में खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन का फैसला किया गया है। इसके लिए रु. 1.85 करोड का प्रावधान किया गया है।
4. पं. दीनदयाल अंत्योदय योजना (शहरी आजीविका मिशन)– शहरी गरीब परिवारों के उत्थान, स्वरोजगार और कौशल विकास के लिए रु. 164 करोड़ की व्यवस्था की गई।
5. पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना– नगरों में अवस्थापना सुविधाओं के लिए लाई गई इस योजना के लिए रु. 300 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
6. पं. दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना– सुदूर ग्रामों एवं मजरों में रास्तों में प्रकाश की व्यवस्था के लिए यह योजना लाई गई है। इसके लिए रु. 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
7. पं. दीनदयाल उपाध्याय विशेष छात्रवृत्ति योजना– प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा में सर्वोच्च अंक पाने वाले एक छात्र व एक छात्रा को विशेष छात्रवृत्ति योजना के लिए रु. 48 हजार का प्रावधान किया गया है।

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8. पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इण्टर कॉलेज– पं. दीनदयाल जी की जन्मशती के उपलक्ष में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में 166 राजकीय मॉडल इण्टर कॉलेजों का संचालन करने का फैसला किया गया। इसके लिए रु. 25 करोड़ की व्यवस्था की गई।
9. पं. दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ– प्रदेश के 15 विश्वविद्यालयों में शोध पीठ की स्थापना के लिए रु. 9 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
10. चन्द्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय– बजट में प्रत्येक न्याय पंचायत में दो ग्रामीण विकास सचिवालय स्थापित करने की घोषणा की गई। इसका नाम प्रसिद्ध क्रान्तिकारी शहरी चन्द्रशेखर आजाद के नाम पर होगा। इसके लिए रु. 20 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

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11. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना– वैसे तो यह योजना केन्द्र सरकार की है। गांवों का विकास भी शहर की प्रारम्भिक जरूरतों के लिहाज से करने के मकसद से लाई गई इस योजना के लिए योगी सरकार ने रु. 213.60 करोड़ का प्रावधान किया है। देश में वह योजना शुरू हुई एक वर्ष से अधिक हो गया, लेकिन प्रदेश में भाजपा सरकार आने पर अब पहली बार इसे लागू किया गया है।
12. अहिल्याबाई कन्या नि:शुल्क योजना– स्नातक तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा योजना शुरू की गई है। इसके लिए रु. 21.12 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
13. भाऊराव देवरस शोधपीठ– लखनऊ विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय में इसे स्थापित करने का फैसला किया गया है। इसके लिए रु. 2 करोड की व्यवस्था की गई है।

अन्य प्रमुख नई योजनाएं
● मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना – रु. 15 करोड़
● गौशाला आयोग को अनुदान – रु. 10 करोड़
● विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना – रु. 10 करोड़
● सिंगल विण्डो क्लियरेंस सेल – रु. 35 करोड़
● विशेष निवेश बोर्ड की स्थापना – रु. 5 करोड़
● आगरा पेयजल आपूर्ति परियोजना – रु. 200 करोड़
● कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय – रु. 40 करोड़
● महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित 100 एडीजे न्यायालयों का निर्माण – रु. 20 करोड़
● जनपद, न्यायालय, वाराणसी के नवीन परिसर के निर्माण के लिए – रु. 250 करोड़
● रामायण कान्क्लेव – रु. 3 करोड़
● विन्ध्यांचल पर्यटन विकास – रु. 10 करोड़
● वाराणसी सांस्कृतिक केन्द – रु. 200 करोड़
● शबरी संकल्प अभियान – रु. 262 करोड़
● उत्तर प्रदेश राज्य सड़क विकास निगम की स्थापना – रु. 50 करोड़
● कौशल विकास मिशन के लिए – रु. 52 करोड़
● कक्षा 1–8 तक छात्र-छात्राओं को जूता, मौजा, स्वेटर के लिए – रु. 300 करोड़
● मुख्यमंत्री मलिन बस्ती विकास योजना – रु. 160 करोड़

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