आम बजट 2016-17 के महत्वपूर्ण तथ्य जानें

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा 29 फरवरी को वित्त वर्ष 2016-17 का आम बजट पेश किया। इस बजट में आम लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं।

आम बजट 2016-17 की प्रमुख घोषणाएं और अहम बिंदु–
- व्यक्तिगत आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं।
- एक करोड़ रुपये से ज्यादा आय पर सरचार्ज बढ़ा।
- मकान भत्ता 24 हजार से बढ़ाकर 60 हजार किया गया और पहली बार घर खरीदने पर ब्याज में छूट।
- देश में कालाधन रखने वालों के लिए कर-कानून अनुपालन के लिए चार माह का अवसर। उन पर लगेगा 45 प्रतिशत का कर और ब्याज।
- बैटरी वाली कारों को छोड़कर सभी तरह की कारें महंगी हुई।
- किराये के मकान में रहनेवालों को 24,000 रुपये सालाना के बजाय अब 60,000 रुपये की कर राहत। हाउस रेंट की छूट बढ़ाई गई।
- 5 लाख तक की आय पर टैक्स में तीन हजार का फायदा, छोटे कर दाताओं को बजट में बड़ी राहत।
- 50 लाख रुपये तक के घर पर 50000 हजार रुपये की अतिरिक्‍त छूट।
- 60 वर्गमीटर की हाउसिंग स्कीम पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा।
- भारत में पैदा हुए और भारत में तैयार खाद्य उत्पादों पर 100 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी।
- 2016-17 में अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से 20,570 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्राप्त होंगे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से अगले वित्त वर्ष में 19,510 करोड़ रुपये निवल अतिरिक्त प्राप्ति का अनुमान।
- 5 लाख रपये से कम की आय वाले आयकरदाताओं को राहत। धारा 87 एक के तहत छूट की सीमा 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये की गई।
- आवास किराये पर कटौती की सीमा 20,000 रुपये से बढ़कर 60,000 रुपये हुई।
- पुराने कर मामलों पर एकबारगी विवाद निपटान योजना। जुर्माना, ब्याज नहीं लगेगा।
- राजस्व सचिव की अगुवाई वाली उच्चस्तरीय समिति पिछली तारीख से कर कानून का इस्तेमाल कर सामने आने वाली नई देनदारियों को देखेगी।
- नई विनिर्माण इकाइयों के लिए कारपोरेट कर की दर 25 प्रतिशत तय की गई।
- कोयला, लिग्नाइट और पीट पर स्वच्छ उर्जा उपकर 200 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये प्रति टन किया गया।
- पहला घर खरीदने वालों को 35 लाख रुपये तक के रिण पर 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती मिलेगी। घर की कीमत 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 2017-18 तक राजकोषीय घाटा सकल घरेल उत्पाद के 3 प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य।
- 2015-16 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3.9 प्रतिशत। 2016-17 में यह 3.5 प्रतिशत होगा।
- 2015-16 में चालू खाते का घाटा 14.4 अरब डालर या जीडीपी के 1.4 प्रतिशत पर।
- विदेशी मुद्रा भंडार 350 अरब डालर के अपने उच्चस्तर पर।
- मनरेगा के लिए अभी तक का सर्वाधिक 38,500 करोड़ रुपये का आवंटन।
- 1 मई, 2018 तक 100 प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण।
- सरकार नई कर्मचारियों के लिए पहले तीन साल का 8.33 प्रतिशत का ईपीएफ योगदान देगी।
- स्टैंड अप इंडिया के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन।
- वर्ष 2016-17 का कुल बजट खर्च 19.78 लाख करोड़ रपये, जिसमें योजना व्यय 5.50 लाख करोड़ रुपये और गैर योजना व्यय 14.28 लाख करोड़ रुपये ।
- दो हजार किलोमीटर राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमागों में बदला जाएगा।
- वर्ष 2016-17 में रेल और सड़क के लिए कुल आवंटन 2.18 लाख करोड़ रुपये।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इस साल फरवरी ढाई करोड़ छोटे व्यवसायियों को एक लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया। अगले वित्त वर्ष में 1.80 लाख करोड़ रुपये के ऋण वितरण का लक्ष्य।
- पोस्ट ऑफिस में एटीएम सेवा शुरू होगी।
- वर्ष 2016-17 में रेल और सड़क के लिए कुल आवंटन 2.18 लाख करोड़ रुपये।
- प्रति परिवार एक लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, 60 साल से उपर के लोगों को इस योजना में 30,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ।
- शॉपिंग मॉल्स अब सप्ताह में सातों दिन खुलेंगे।
- उच्चस्तरीय दवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत 3,500 मेडिकर स्टोर खोले जाएंगे।
- 75 लाख लोगों ने एलपीजी सब्सिडी छोड़ी।
- फसल बीमा योजना के लिए सरकार 5,500 करोड़ रुपये का आवंटन करेगी।
- राष्ट्रीय डायलिसिस योजन के तहत देश के हर जिले में डायलिसिस मशीन लगाने को कुछ कलपुर्जे लगाने के लिए मूल सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में छूट।
- 2016-17 में डेढ़ करोड़ गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- कृषि क्षेत्र के लिए 35,984 करोड़ रुपये का आवंटन।
- कृषि विकास योजना के तहत तीन साल में पांच लाख एकड़ जमीन को जैविक खेती के तहत लाया जाएगा।
- दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिए 8,500 करोड़ रुपये।
- वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य 9 लाख करोड़ रुपये।
- वैश्विक निर्यात में गिरावट के बावजूद 2015-16 में वृद्धि दर बढ़कर 7.6 प्रतिशत पर।

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