राजस्थान के मुख्यमंत्री का मासिक वेतन 2019 में 75,000 रुपये है। राजस्थान सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन मंत्रियों का वेतन (दूसरा संशोधन) विधेयक 2019 पारित किया। जिससे विधायकों से लेकर नेता प्रतिपक्ष, मंत्री, स्पीकर और मुख्यमंत्री तक के वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी कर दी गई। जिसके अनुसार मुख्यमंत्री का वेतन 55,000 रुपये से बढ़कर 75,000 रुपये मासिक हो गया है। जबकि कैबिनेट रैंक के मंत्रियों का वेतन 45,000 रुपये से बढ़कर 65,000 रुपये मासिक हो गया है। बतादें कि उपमुख्यमंत्री का वेतन और सत्कार भत्ता पिछली बार नहीं बढ़ने के कारण उनको मिलने वाली राशि मंत्रियों से भी कम रह गई थी, इसी को देखते हुए उनके वेतन और सत्कार भत्ते में बढ़ोतरी अधिक हुई है।
मंत्रियों का वेतन (दूसरा संशोधन) विधेयक के अनुसार मुख्यमंत्री, स्पीकर, मंत्रियों, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचेतक को 50 हजार, उपमुख्यमंत्री को 1.28 लाख व एमएलए को 45 हजार रुपए ज्यादा मिलेंगे, जबकि पूर्व विधायकों को पेंशन 10 हजार रुपए बढ़ेगी। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल, 2019 से लागू होगी और पिछली बार 1 अप्रैल, 2017 में बढ़ोतरी की गई थी।
वही विधानसभाध्यक्ष का वेतन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 70,000 रुपये मासिक कर दिया गया है। राज्यमंत्रियों का वेतन 42,000 रुपये से बढ़कर 62,000 रुपये मासिक हो गया है। जनप्रतिनिधियों के भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है। मंत्रियों के वेतन वृद्धि से राज्य के खजाने पर 2.10 करोड़ रुपये और विधायकों के वेतन में वृद्धि से खजाने पर 29.36 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इससे पहले प्रदेश में मंत्रियों व विधायकों के वेतन में 2017 में वृद्धि की गई थी।
राजस्थान के मुख्यमंत्री का वेतन 2019
पद | वेतन | सत्कार भत्ता |
मुख्यमंत्री | 55,000 से 75,000 | 55,000 से 85,000 |
उपमुख्यमंत्री | 10,500 से 65,000 | 6,000 से 80,000 |
मंत्री | 45,000 से 65,000 | 50,000 से 80,000 |
राज्य मंत्री | 42,000 से 62,000 | 50,000 से 80,000 |
उपमंत्री | 40,000 से 60,000 | 40,000 से 60,000 |
विधानसभा अधिकारियों के वेतन 2019
पद | वेतन | सत्कार भत्ता |
अध्यक्ष | 50,000 से 70,000 | 50,000 से 80,000 |
उपाध्यक्ष | 45,000 से 65,000 | 50,000 से 80,000 |
नेता प्रतिपक्ष | 45,000 से 65,000 | 50,000 से 80,000 |
मुख्य सचेतक | 45,000 से 65,000 | 50,000 से 80,000 |
उपमुख्यसचेतक | 42,000 से 62,000 | 50,000 से 70,000 |
विधायक | 25,000 से 40,000 | 50,000 से 70,000 |
(राशि रुपए में) | (*निर्वाचन क्षेत्र भत्ता) |
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