भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, किन्तु अनुच्छेद 231 के तहत संसद विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों अथवा दो या अधिक राज्यों और किसी संघ शासित क्षेत्र के लिए कए ही (Common) उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। अत: राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना और उससे सम्बन्धित व्यवस्था में परिवर्तन का अधिकार संसद (Parliament) को प्राप्त है। वर्तमान में पंजाब तथा हरियाणा के लिये एक ही उच्च न्यायालय है। असम, नागालैण्ड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम तथा अरूणाचल प्रदेश के लिए एक ही उच्च न्यायालय गुवाहाटी है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है। जनवरी 2013 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए अलग उच्च न्यायालय खोले गए हैं। एक जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश को नया उच्च न्यायालय मिला। जिसके कारण देश में कुल उच्च न्यायलयों की संख्या 21 से बढ़कर 25 हो गई और दिल्ली एकमात्र ऐसा संघ शासित प्रदेश है, जिसका अपना उच्च न्यायालय है।
उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं जिसकी संख्या राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर निर्धारित होती है। विभिन्न उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या भिन्न-भिन्न होती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा राजय के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। परन्तु अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति राज्य के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा।
न्यायालय का नाम | स्थापना तिथि | मुख्य पीठ | अधिकार क्षेत्र |
इलाहाबाद उच्च न्यायालय | 11 जून, 1866 | इलाहाबाद | उत्तर प्रदेश |
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय
|
01 जनवरी, 2019 | अमरावती | आंध्र प्रदेश |
बॉम्बे उच्च न्यायालय | 14 अगस्त, 1862 | मुंबई | महाराष्ट्र दादरा और नगर हवेली गोवा दमन दीव |
कोलकाता उच्च न्यायालय | 02 जुलाई, 1862 | कोलकाता | पश्चिम बंगाल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह |
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय | 01 नवंबर, 2000 | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
दिल्ली उच्च न्यायालय | 31 अक्टूबर, 1966 | नई दिल्ली | दिल्ली |
गुवाहाटी उच्च न्यायालय | 01 मार्च, 1948 | गुवाहाटी | असम नागालैंड मिजोरम अरुणाचल प्रदेश |
गुजरात उच्च न्यायालय | 01 मई, 1960 | अहमदाबाद | गुजरात |
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय | 1971 | शिमला | हिमाचल प्रदेश |
जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय
|
28 अगस्त, 1928 | श्रीनगर / जम्मू | जम्मू और कश्मीर |
झारखंड उच्च न्यायालय | 15 नवंबर, 2000 | रांची | झारखंड |
कर्नाटक उच्च न्यायालय | 1884 | बैंगलोर | कर्नाटक |
केरल उच्च न्यायालय | 1958 | कोचीन | केरल, लक्षद्वीप |
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय | 02 जनवरी, 1956 | जबलपुर | मध्य प्रदेश |
मद्रास उच्च न्यायालय | 05 अगस्त, 1862 | चेन्नई | तमिलनाडु पांडिचेरी |
मणिपुर उच्च न्यायालय | 25 मार्च, 2013 | इंफाल | मणिपुर |
मेघालय उच्च न्यायालय | 23 मार्च, 2013 | शिलांग | मेघालय |
ओडिशा उच्च न्यायालय | 03 अप्रैल, 1949 | कटक | ओडिशा |
पटना उच्च न्यायालय |
02 सितंबर, 1916
|
पटना | बिहार |
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
|
15 अगस्त, 1975 | चंडीगढ़ | पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ |
राजस्थान उच्च न्यायालय | 21 जून, 1949 | जोधपुर | राजस्थान |
सिक्किम उच्च न्यायालय | 16 मई, 1975 | गंगटोक | सिक्किम |
तेलंगाना उच्च न्यायालय | 05 जुलाई, 2019 | तेलंगाना | तेलंगाना |
त्रिपुरा उच्च न्यायालय | 26 मार्च, 2013 | अगरतला | त्रिपुरा |
उत्तराखंड उच्च न्यायालय |
09 नवंबर, 2000
|
नैनीताल | उत्तराखंड |
0 Comments