बिहार सरकार का बजट 2019-20 की मुख्य बातें

बिहार के उप-मुख्यमन्त्री सुशील कुमार मोदी ने 12 फरवरी, 2019 को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रु. 2,00,501.01 करोड़ का बजट विधान सभा में पेश किया। इस बार के बजट में पिछले बजट के मुकाबले रु. 23,510.74 करोड़ की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रु. 1,76,990.27 करोड़ का बजट पेश किया गया था। इस बजट के तहत सरकार की तरफ से चलाई जा रही वार्षिक योजनाओं का बजट वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रु. 1,00,000.98 करोड़ रखा गया है। ये वित्तीय वर्ष 2018-19 के रु. 91,794.73 करोड़ के मुकाबले रु. 8,206.25 करोड़ अधिक है।

बिहार बजट 2019-20 की प्रमुख घोषणाएं
• साल 2019-20 में 24 हजार 420 करोड़ रुपये का ऋण देने का प्रावधान रखा गया है।
• 34 हजार 798 करोड़ रुपये शिक्षा पर, लगभग 18 हजार करोड़ रुपये सड़कों पर, ग्रामीण विकास पर 15 हजार 669 करोड़ खर्च, गृह विभाग पर लगभग 11 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया।
• प्रधानमन्त्री हरित योजना के तहत पैक्सों के लिए 1692 करोड़ की योजना को मंजूरी दी गई।
• बिहार के 24 जिलों के 280 प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया।

• 13.40 लाख किसानों को रु. 1430 करोड़ का अनुदान देने की घोषणा।
• 15 लाख किसानों को रु. 195 करोड़ डीजल अनुदान देने की घोषणा।
• सड़कों की मरम्मत के लिए रु. 6654 करोड़ का प्रावधान।
• उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए रु. 1228 करोड़ आवण्टित किए गए।
• 'प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना' के लिए रु. 1074 करोड़ की घोषणा।
• पटना में CCTV लगाने के लिए रु. 110 करोड़ स्वीकृत किए गए।
• वर्ष 2019 में 'दीनदयान ग्राम ज्योति योजना' के तहत प्रत्येक किसान को बिजली मिलेगी। इसके लिए रु. 274 करोड़ स्वीकृत।
• पोशाक राशि रु. 1000 से बढ़ाकर रु. 1500 कर दी गयी है।
• 'सर्व शिक्षा अभियान' के लिए रु. 14352 करोड़ और 'मध्याह्न भोजन' के लिए रु. 2374 करोड़ का प्रावधान।
• 'साईकिल योजना' के अन्तर्गत साइकिल के लिए राशि रु. 2500 से बढ़ाकर रु. 3000 की गई।
• बालक/बालिका साइकल योजना के तहत में 292 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
• बिहार के सभी जिलों में इन्जीनियरिंग कॉलेज खोलने का लक्ष्य।
• 'आयुष्मान भारत' योजना के लिए रु. 335 करोड़ का प्रावधान।
• 2019-20 में ऊर्जा विभाग 8894 करोड़ रुपये खर्च करेगा।
• 'पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल' को विश्वस्तरीय अस्पताल बनाने के लिए रु. 5540 करोड़ स्वीकृत।

• 11 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा तथा नालन्दा में डेंटल कॉलेज खोलने की मंजूरी।
• पटना के प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS) में 100 बेड के 'राज्य कैंसर संस्थान' का निर्माण कराने की घोषणा।
• सब्जी प्रसंस्करण के लिए रु. 1750 करोड़ की स्वीकृति।
• वर्ष 2019-20 में रु. 8894 करोड़ ऊर्जा विभाग खर्च करेगा। कई पुलों को निर्माण किया जाएगा।
• 'हरित योजना' के तहत पैक्स के लिए रु. 1692 करोड़ की योजना को मंजूरी मिली है।
• गृह विज्ञान पर रु. 11,000 करोड़ खर्च किए जाएंगें।
• बिहार सरकार पुलिस पर रु. 10,968 करोड़ खर्च करेगी।
• सैनिटरी नैपकिन के लिए दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 300 रुपये किया गया।