Budget 2019 Highlights in Hindi- अंतरिम बजट की प्रमुख घोषणाएं

कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 1 फरवरी 2019 को लोकसभा में बजट 2019 पेश किया। मोदी सरकार के आखिरी बजट में किसान, मजदूर, कारोबारी और सैलरीड सभी वर्गों का खास ध्यान रखा गया है। इस बजट में सबसे अहम रहा 5 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री करना। पहले 2.5 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स नहीं लगता था। साथ ही कम आमदनी वाले श्रमिकों को 100 रुपए प्रति महीने के अंशदान पर 60 साल की उम्र के बाद तीन हजार रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। वही स बार रक्षा बजट 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं कीं।


आइये जानते है बजट 2019 की प्रमुख घोषणाएं–
• पहली बार रक्षा बजट तीन लाख करोड़ रुपये से ज्यादा।
• 75,000 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री किसान योजना के लिए आवंटित।
• नोटबंदी के बाद एक करोड़ से अधिक लोगों ने पहली बार रिटर्न भरा।
• आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 50 प्रतिशत बढ़ाया गया।
• आयकर विभाग को ऑनलाइन किया गया। आयकरदाता अधिकारी का आमना-सामना नहीं होगा।
• एक लाख डिजिटल गांव बनाने की योजना। पिछले पांच साल में 34 करोड़ जन-धन खाते खोले गए।
• एकीकृत बाल विकास योजना के लिए 27,584 करोड़ रुपये। केंद्र द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के लिए 3,27,679 करोड़ रुपये आवंटित।
• ओआरओपी के लिए 35,000 करोड़ रुपये वितरित किए गए।
• कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) नियम के तहत पात्रता 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रतिमाह वेतन की गई।
• कल्याणकारी कार्यक्रम चलाने के लिए की जाएगी कल्याण किसान बोर्ड की स्थापना।
• कालाधन रोधी उपायों के चलते 3.38 लाख मुखौटा कंपनियों का पंजीकरण समाप्त किया गया।
• किसानों का फसल ऋण 2018-19 में 11 लाख 68 हजार करोड़ रुपये हुआ।
• गायों के आनुवांशिकी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कामधेनू आयोग बनाया जाएगा।
• चालू खाते का घाटा 5.6 प्रतिशत की ऊंचाई से घटकर 2.5 प्रतिशत पर आया।
• चालू वित्त वर्ष के दौरान संशोधित व्यय 13.3 प्रतिशत बढ़कर 24,57,235 करोड़ रुपये रहने का अनुमान।

• जीएसटी के तहत पांच करोड़ से कम का कारोबार करने वाले कारोबारियों को तीन महीने में एक बार ही रिटर्न भरना पड़ेगा ।
• दिसंबर 2018 में महंगाई दर घटकर 2.18 प्रतिशत पर आई।
• अप्रत्यक्ष कर संग्रह 2013-14 के 6.38 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर इस साल 12 लाख करोड़ रुपये हुआ।
• पशुपालन के लिए किसानों को कर्ज पर दो प्रतिशत ब्याज सहायता देगी सरकार।
• 10 लाख लोगों का इलाज आयुष्मान भारत के तहत हुआ। लोगों को करीब 3000 करोड़ रुपये का लाभ मिला।
• पांच लाख रुपये तक की व्यक्तिगत आय पूरी तरह से कर मुक्त होगी और विभिन्न निवेश उपायों के साथ 6.50 लाख रुपए तक की व्यक्तिगत आय पर कोई कर नहीं देना होगा।
• पिछले दो साल में कर्मचारी भविष्य निधि में सदस्यता में दो करोड़ की वृद्धि हुई।
• पिछले पांच साल में देश में 239 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया।
• पूर्वोत्तर क्षेत्र का 2019-20 के लिए बजट आवंटन 21 प्रतिशत बढ़ाकर 58,166 करोड़ रुपये किया गया।
• प्रधानमंत्री किसान योजना में दो हेक्टेयर तक की जमीन वाले छोटे किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे।
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2019-20 के बजट में 19,000 करोड़ रुपये का आवंटन।
• प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 15.56 करोड़ लाभार्थियों को 7.23 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया।
• प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान धन योजना के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित। संगठित क्षेत्र के 15,000 रुपये प्रतिमाह कमाने वालों को 60 साल के बाद 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन योजना दी जाएगी।


• बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को पीसीए के प्रतिबंधों को हटाया गया।
• भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए शुरू होगी एकल खिड़की मंजूरी व्यवस्था।
• मनरेगा के लिए 2019-20 में 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जा रहे हैं।
• महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर सरकार ने 98 प्रतिशत ग्रामीण स्वच्छता हासिल की।
• मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पहली बार देश के रेलवे मानचित्र पर आए।
• राष्ट्रीय गोकुल योजना के लिए 2019-20 के बजट में 750 करोड़ रुपये का आवंटन।
• राष्ट्रीय शिक्षा योजना के लिए आवंटन 32,334 करोड़ रुपये से बढ़कर 38,570 करोड़ रुपये किया गया।
• रेलवे की योजनाओं के लिए 2019-20 में आम बजट से 64,587 करोड़ रुपये आवंटित। वर्ष के दौरान रेलवे का कुल पूंजीगत खर्च 1,58,658 करोड़ रुपये होगा।
• रेलवे के ब्रॉडगैज नेटवर्क पर मानवरहित क्रॉसिंग खत्म।
• शैक्षणिक संस्थानों में अतिरिक्त 25 प्रतिशत सीटें उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि कम ना पड़ें सीटें।
• श्रमिकों की न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये तक की।
• सरकार के कालाधन रोधी उपायों और कदमों से 1,30,000 करोड़ रुपये का काला धन पकड़ा गया।
• सरकारी उद्यमों की कुल खरीद में छोटे उद्यमों से आपूर्ति को बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया। इसमें भी तीन प्रतिशत आपूर्ति महिला उद्यमियों के उद्यम से करने का नियम बनाया।
• सिक्किम हवाई अड्डा खुलने के बाद 100 से अधिक ऑपरेशनल हवाई अड्डे हो गए।
• हरियाणा में शुरू होने जा रहा है देश का 22वां एम्स।