प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 22 नवंबर, 2017 को कैबिनेट की बैठक में जजों के वेतन–भत्ते और पेशन के पुनर्निधारण को मंजूरी दे दी गई। जिससे सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का मासिक वेतन 2.80 लाख रुपये हो जाएगा, जो केंद्रीय कैबिनेट सचिव के वेतन से ज्यादा होगा। कैबिनेट सचिव का वेतन 2.5 लाख रुपये है।
सुप्रीम कोर्ट के जजों और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का वेतन 2.50 लाख और हाईकोर्ट के जजों का वेतन 2.25 लाख रुपये हो जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट के जज का मासिक वेतन 1.50 लाख रुपये है। बैठक में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के वर्तमान और पूर्व जजों के वेतन–पेंशन का पुनर्निधारण करने का फैसला किया गया। इन्हें बढ़े हुए वेतन भत्ते, ग्रेच्यूटी और पेंशन का लाभ 1 जनवरी, 2016 से दिया जाएगा। इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट के 31, हाईकोर्ट के 1079 और दोनों कोर्टों के 2500 रिटायर्ड जजों को लाभ मिलेगा।
सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के जजों का वेतन
● मुख्य न्यायाधीश का वेतन – 2.80 लाख
● हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन – 2.50 लाख
● हाईकोर्ट के जजों का वेतन – 2.25 लाख
● कैबिनेट सचिव का वेतन – 2.50 लाख
