बजट 2017-18 का कुल खर्च 21.47 लाख करोड़ रुपये
रक्षा क्षेत्र पर 2.74 लाख करोड़ होगा खर्च
रेल ई-टिकट, POS मशीनें और फिंगरप्रिंट रीडर सस्ते हुए
सिगरेट सहित तंबाकू उत्पाद, ऐल्युमिनियम उत्पाद और मोबाइल सर्किट महंगा हुआ
3 लाख रुपये तक सालाना आमदानी पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा
2.5 लाख से 5 लाख तक की सालाना आय वालों को अब 10 की जगह से 5% टैक्स
50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक सालाना आमदानी वालों को अब देना होगा 10% सरचार्ज
1 करोड़ रुपये से ज्यादा सालाना आमदानी वालों पर 15% का सरचार्ज जारी रहेगा
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राजनीतिक दल अब किसी व्यक्ति से नकद में अधिकतम 2,000 रुपये ही चंदा ले सकती हैं
3 लाख रुपये से ज्यादा कैश में लेनदेन पर रोक, ऐसे ट्रांजैक्शन डिजिटल मोड से करने होंगे
50 करोड़ से कम के सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों को अब 25% टैक्स देना होगा
भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा कर मुक्त होगा
सरकारी घाटा 3.2% से कम कर 3.0% करने का लक्ष्य
सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए LIC योजना लाएगी
2025 तक टीबी खत्म करने का प्रयास
2020 तक चेचक खत्म करने का प्रयास
2018 तक कालाजार खत्म किया जाएगा
प्रधानमंत्री अवास योजना के तहत 2019 तक एक करोड़ घर दिए जाएंगे
मनरेगा में अब तक का सबसे ज्यादा 48 हजार करोड़ का फंड दिया जाएगा
दो नए ऐम्स झारखंड और गुजरात में बनेंगे
उच्च शिक्षा में सुधार के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनाई जाएगी
CBSE प्रवेश परिक्षा नहीं लेगी, प्रवेश परिक्षा के लिए अलग बॉडी बनेगी
ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता सुधारने पर जोर
सड़क योजना में रेकॉर्ड तेजी, पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 2019 तक 4 लाख करोड़ रुपये
1 मई, 2018 तक देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचा जाएगी
5000 करोड़ रुपये के साथ सिंचाई फंड स्थापित किया जाएगा
नाबार्ड के तहत 8,000 करोड़ रुपये के फंड से डेयरी प्रसंस्करण इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड स्थापित किया जाएगा
किसानों को 10 लाख करोड़ का कर्ज
FDI 36% बढ़ा, खाते का घाटा 0.3% से नीचे आया
आर्थिक अपराधियों के देश से भाग जाने पर उनकी संपत्ति जब्त होंगी
डॉकघरों से पासपोर्ट बनाने का प्रस्ताव
आधार कार्ड से पेमेंट के लिए 20 लाख नई मशीनें आएंगी
क्रेडिट-डेबिट कार्ड ना होने पर आधार कार्ड से भुगतान कर पाएंगे
रेलवे से जुड़ी 3 कंपनियां शेयर बाजार में उतरेंगी
बुनियादी ढांचों के विकास के लिए 3.96 लाख करोड़ का का फंड
हाईवे के विकास के लिए 64000 करोड़ का फंड
महिला कल्याण के लिए 1.86 लाख करोड़ का फंड
2019 तक सभी ट्रेनों में बायो टॉइलट लगाए जाएंगे
3500 किमी नई पटरी बिछाई का लक्ष्य, पर्यटन व तीर्थ स्थलों के लिए अलग से ट्रेनें चलाई जाएंगी
25 चुनिंदा स्टेशनों का विकास जाएगा
ई टिकटों पर सर्विस टैक्स समाप्त होगा
2020 तक मानव रहित क्रॉसिंग पूरी तरह खत्म किए जाएंगे
रेल सुरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का फंड
