गौरतलब है कि सुप्रीमकोर्ट ने गत 16 दिसंबर को जस्टिस वीरेंद्र सिंह को यूपी का लोकायुक्त नियुक्त किया था। इस नियुक्ति को जस्टिस डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उनका कहना था कि वीरेंद्र सिंह का नाम संभावित सूची में से हटाने पर फैसला हो चुका था फिर कैसे इस संभावित सूची में वीरेंद्र सिंह का नाम था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वीरेंद्र सिंह के लोकायुक्त पद की शपथ लेने पर रोक लगा दी थी और मामले की शुरु से सुनवाई की। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वीरेंद्र सिंह की नियुक्ति को निरस्त कर अपने आदेश को वापिस लेते हुए संजय मिश्रा को उत्तर प्रदेश का नया लोकायुक्त नियुक्त कर दिया।सर्वोच्च न्यायालय ने 16 दिसंबर, 2015 को सिंह को लोकायुक्त नियुक्त करने का आदेश देने संबंधी घटनाक्रम को याद कर अफसोस जताया कि उत्तर प्रदेश के संवैधानिक पदाधिकारी-मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता (एलओपी)और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तमाम बैठकों के बावजूद लोकायुक्त की नियुक्ति के आसान से मसले पर निर्णय नहीं ले सके।
