उत्तर प्रदेश सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की नियमावली को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा की जाने वाली भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है। समूह 'ग' की भर्तियां करने के लिए प्रदेश कैबिनेट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बनाने का फैसला लिया था। समूह 'ग' के रिक्त पदों की अनुमानित तादाद करीब तीन लाख है। इसमें पहले चरण में 75 हजार नौकरियां शामिल हैं। आयोग की नियमावली को मंजूरी 11 फरवरी, 2015 को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए दी गई।
उत्तर प्रदेश सरकार आने वाले दिनों में बेरोजगारों के लिए जो सरकारी नौकरियों का पिटारा खोलेगी, उसमें तमाम सरकारी विभागों में अलग-अलग चरण में 75 हजार पदों पर भर्तियां शुरू होगी। वहीं पुलिस में भी 40 हजार सिपाहियों और 4 हजार सब-इंस्पेक्टरों की भर्ती होगी।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा जारी किए गए विकास एजेंडे के अनुसार पुलिस के खाली पड़े उपनिरीक्षकों एवं आरक्षी के पदों को भरा जाएगा। इसके तहत 4000 उपनिरीक्षक तथा 40,000 सिपाहियों की भर्ती की जाएगी। साथ ही, ग्राम चौकीदारों की भर्ती भी होगी।
वहीं बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, चिकित्सा, प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा में अध्यापकों के खाली पदों को भरा जाएगा। इसके अलावा उर्दू अध्यापकों एवं उर्दू अनुवादकों की भर्ती भी की जाएगी। प्रदेश के बेरोजगारों के लिए इम्प्लॉयमेन्ट पोर्टल विकसित किया जायेगा।
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