मानसून सत्र-लोकसभा में 15 व राज्यसभा में 14 विधेयक पेश


संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से 12 अगस्त, 2016 को समाप्त हुआ। 26 दिनों की इस अवधि के दौरान सदन की कुल 20 बैठकें हुईं और इसमें 15 विधेयक (लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 1) पेश किए गए। इस सत्र में लोकसभा में 15 विधेयक और राज्यसभा में 14 विधेयक पारित हुए।

मानसून सत्र के दौरान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए जरूरी संविधान संशोधन (122वाँ) विधेयक संसद में पारित हुआ जो एक ऐतिहासिक विधेयक है। इस सत्र में वर्ष 2016-17 के लिए अनुपूरक अनुदान माँगों और संबंधित विनियोग विधेयक पर लोकसभा में चर्चा हुई और ये पारित हुए। साथ ही, भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2016 और दंत चिकित्सक (संशोधन) अध्यादेश, 2016 का स्थान लेने वाले दो विधेयकों पर दोनों सदनों में चर्चा हुई और ये पारित हुए। इसके अलावा, औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2013 को राज्यसभा में वापस ले लिया गया।

16वीं लोकसभा के 9वें सत्र और राज्यसभा के 240वें सत्र के दौरान संपन्न विधायी कार्य निम्न प्रकार हैं–

लोकसभा में पेश विधेयक 
1. भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2016
2. दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2016
3. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा व अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2016
4. प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2016
5. उच्च न्यायालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2016
6. नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016
7. लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन), विधेयक, 2016
8. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2016
9. विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2016
10. केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016
11. कर्मचारी मुआवजा (संशोधन) विधेयक, 2016
12. मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2016
13. कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2016
14. कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2016

लोकसभा में पारित विधेयक 
1. संविधान (122वाँ संशोधन) विधेयक, 2016
2. भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2016
3. दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2016
4. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा व अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2016
5. प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2016
6. बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) विधेयक, 2016
7. लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016
8. बेनामी लेन-देन ​(निषेध) संशोधन विधेयक, 2016
9. प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन एवं ऋण वसूली कानून और विविध प्रावधान (संशोधन) विधेयक, 2016
10. ​भारतीय न्यास (संशोधन) विधेयक, 2016*
11. विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2016
12. केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016
13. कर्मचारी मुआवजा (संशोधन) विधेयक, 2016
14. कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2016
15. कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2016
* संशोधन (संशोधनों) पर सहमति

राज्यसभा में पेश विधेयक 
1. मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक, 2016

राज्यसभा में पारित विधेयक 
1. संविधान (122वाँ संशोधन) विधेयक, 2016
2. बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) संशोधन विधेयक, 2016
3. प्रतिपूरक वनीकरण निधि विधेयक, 2016
4. लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016
5. भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2016
6. दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2016
7. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2016
8. प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2016
9. बेनामी लेन-देन (निषेध) संशोधन विधेयक, 2016
10. जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्रीय केंद्र, 2016
11. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल विधेयक, 2013
12. प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन एवं ऋण वसूली कानून व विविध प्रावधान (संशोधन) विधेयक, 2016
13. केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016
14. मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक, 2016

संसद के दोनों सदनों में पारित विधेयक 
1. संविधान (122वाँ संशोधन) विधेयक, 2016
2. प्रतिपूर​क वनीकरण निधि विधेयक, 2015
3. भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2016
4. दंत चिकित्स (संशोधन) विधेयक, 2016
5. भारतीय न्यास (संशोधन) विधेयक, 2016
6. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2016
7. प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2016
8. बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) संशोधन विधेयक, 2016
9. लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016
10. बेनामी लेद-देन (निषेध) संशोधन विधेयक, 2016
11. जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्रीय केंद्र, 2016
12. प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन एवं ऋण वसूली कानून व विविध प्रावधान (संशोधन) विधेयक, 2016
13. केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन), 2016
14. कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2016#
15. विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2016#

# ये विधेयक लोकसभा में पारित हो गए और राज्यसभा में इस सदन की सिफारिशों के लिए भेजे गए। राज्यसभा में इनकी प्राप्ति की तिथि से लेकर 14 दिनों की अवधि के अंदर इन विधेयकों को लोकसभा को वापस लौटाए जाने की संभावना नहीं है। 

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