गौरतलब है कि राज्य में संवैधानिक संकट के मद्देनजर 24 जनवरी को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी और उसके बाद मंत्रिमंडल का यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया था। आपको बता दें कि अरुणाचल में कांग्रेस की सरकार थी।
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने 25 जनवरी को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर उन्हें राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की सिफारिश के कारण बताए थे।
उल्लेखनीय है कि अरुणाचल में कांग्रेस के 47 में से 21 विधायकों ने डेप्युटी स्पीकर का समर्थन किया था। बीजेपी के 11 और 2 निर्दलीय विधायक भी डेप्युटी स्पीकर के समर्थन में आ गए। इसके बाद कांग्रेस अल्पमत में आ गई। दिसंबर में राज्यपाल जेपी राजखोवा ने सरकार की इच्छा के विरुद्ध विधानसभा सत्र को आगे बढ़ा दिया था। यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली संवैधानिक पीठ के समक्ष लंबित है।
